राजस्थान के बॉर्डर गांव अब बनेंगे 'वाइब्रेंट', बिना परमिशन के होगा विकास: केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान

बाड़मेर, 8 अप्रैल 2025: राजस्थान के सीमावर्ती गांवों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को बाड़मेर में घोषणा की कि अब पाकिस्तान से सटी सीमा के गांवों में विकास कार्यों के लिए किसी ऑफिशियल परमिशन की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं तक विस्तारित करने का फैसला किया है, जिसके तहत इन गांवों में स्वचालित रूप से टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू होगा।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का विस्तार

शेखावत ने बताया कि पिछले बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे पाकिस्तान बॉर्डर से लगे जिलों के गांवों में विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा, "भारत सरकार बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इन इलाकों में न सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि पर्यटन के नए अवसर भी पैदा होंगे।"

राजस्थान में टूरिज्म को नया आयाम

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से भेजे गए सभी पर्यटन प्रस्तावों को केंद्र ने हरी झंडी दे दी है। इसमें खाटूश्याम मंदिर, तनोट माता मंदिर और देशनोक माता मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के प्रस्ताव शामिल हैं। शेखावत ने कहा, "टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राजस्थान के सभी प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। हमारा लक्ष्य राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।"

50 आइकॉनिक डेस्टिनेशन की संकल्पना

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस साल के बजट में देशभर में 50 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस संदर्भ में शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। "हमने नए पर्यटन केंद्रों के विकास पर विचार-विमर्श किया है। राजस्थान सरकार जो भी प्रस्ताव भेजेगी, केंद्र उस पर सकारात्मक कदम उठाएगा," उन्होंने आश्वासन दिया।

बॉर्डर टूरिज्म की नई पहल

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा, बल्कि इन्हें पर्यटन के नक्शे पर भी लाया जाएगा। यह कदम न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों को इन अनछुए इलाकों की सैर का मौका भी देगा।