तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्रिपरिषद का व्यापक पुनर्गठन करते हुए देश का दूसरा समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्रालय गठित कर दिया है। इससे पहले केरल इस तरह का विशेष AI मंत्रालय बनाने वाला पहला राज्य बना था। अब तमिलनाडु भी भविष्य की तकनीकों और डिजिटल प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है।

राज्य सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार और तकनीकी विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। नए मंत्रालय की जिम्मेदारी वेलाचेरी विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक आर कुमार को सौंपी गई है। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री विजय ने अपने पास रखे अहम विभाग

कैबिनेट पुनर्गठन के बाद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। इनमें गृह विभाग, पुलिस, सामान्य प्रशासन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जिला राजस्व प्रशासन और विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन जैसे विभाग शामिल हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री अब विशेष पहल, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, युवा कल्याण, नगर पालिका प्रशासन, शहरी विकास, जल आपूर्ति और महिला-बाल कल्याण जैसे विभागों की भी सीधे निगरानी करेंगे।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने और विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग सीधे अपने स्तर पर करना चाहते हैं।

AI मंत्रालय बनने से क्या होगा फायदा?

तमिलनाडु में AI मंत्रालय बनाए जाने को डिजिटल गवर्नेंस और भविष्य की तकनीकों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मंत्रालय का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाना, टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार तैयार करना और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करना होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि AI मंत्रालय बनने से स्टार्टअप्स, आईटी सेक्टर और रिसर्च क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी। आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कृषि और सरकारी सेवाओं में AI आधारित मॉडल लागू किए जा सकते हैं।

युवा नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

कैबिनेट विस्तार में कई युवा चेहरों को अहम विभाग सौंपे गए हैं।

• एन आनंद को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग
• एन मरी विल्सन को वित्त, योजना और विकास मंत्रालय
• आर निर्मलकुमार को बिजली और कानून विभाग
• आधव अर्जुन को लोक निर्माण और खेल विकास
• केजी अरुणराज को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा
• पी वेंकटरमणन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
• एस कीर्तना को उद्योग विभाग
• विनोद को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
• जेगदेश्वरी को समाज कल्याण विभाग
• आर कुमार को AI, IT और डिजिटल सेवाएं

सरकार का मानना है कि युवा नेताओं को आधुनिक और टेक्नोलॉजी आधारित विभाग सौंपने से प्रशासनिक कामकाज में नई सोच और तेजी आएगी।

अभी बाकी है कुछ विभागों का आवंटन

सरकार ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण और आदि द्रविड़ कल्याण विभागों का आवंटन फिलहाल लंबित रखा गया है। माना जा रहा है कि आईयूएमएल और वीसीके के सरकार में शामिल होने के बाद इन विभागों का बंटवारा किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधारों का नया मॉडल

तमिलनाडु सरकार का यह कैबिनेट पुनर्गठन केवल विभाग बदलने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

AI मंत्रालय के गठन से यह साफ संकेत मिला है कि राज्य सरकार भविष्य की तकनीकों और डिजिटल प्रशासन को प्राथमिकता देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।