केंद्र सरकार ने 28 मई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे के लिए कई अहम निर्णय लिए। इनमें 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखना, और दो बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी शामिल हैं। आइए इन फैसलों को सरल और विस्तृत रूप में समझते हैं।

खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी: किसानों को उचित मूल्य

सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों की MSP में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले और खेती लाभकारी बने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि MSP को फसल की लागत से कम से कम 50% अधिक रखा गया है, जिससे किसानों को आर्थिक स्थिरता मिले।

• धान: नई MSP 2,369 रुपये प्रति क्विंटल, जो पिछले साल से 69 रुपये अधिक है।
• कपास: मध्यम रेशे वाली कपास की MSP 7,710 रुपये और लंबे रेशे वाली की 8,110 रुपये, जो 589 रुपये अधिक है।
• अन्य फसलें: मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, रागी, नाइजरसीड, और जूट की MSP भी बढ़ाई गई।
• वित्तीय प्रभाव: इस वृद्धि से सरकार पर 2.07 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो पिछले सीजन से 7,000 करोड़ रुपये अधिक है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह तय कीमत है, जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए देती है, चाहे बाजार में कीमतें कम हों। यह किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाता है। MSP का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सलाह पर होता है। इसमें 23 फसलें शामिल हैं: 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ), 5 दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर), 7 तिलहन (मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, सरसों, कुसुम, नाइजरसीड), और 4 व्यावसायिक फसलें (कपास, गन्ना, खोपरा, जूट)।

खरीफ फसलें:
ये फसलें मानसून में जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं। इनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, अरहर, गन्ना, जूट, और कपास शामिल हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड: कम ब्याज पर लोन

किसानों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने KCC ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया।

• लोन और ब्याज:
  • 3 लाख रुपये तक का लोन 7% ब्याज पर उपलब्ध।
  • बैंकों को 1.5% ब्याज सब्सिडी।
  • समय पर लोन चुकाने वालों को 3% अतिरिक्त छूट, यानी प्रभावी ब्याज दर 4%।
  • पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपये तक के लोन पर भी यह सुविधा।
• फायदा: यह योजना किसानों को खेती, बागवानी, और संबद्ध कार्यों के लिए सस्ती पूंजी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी।

इन फैसलों का महत्व

• किसानों के लिए: MSP बढ़ोतरी और सस्ते लोन से किसानों को बेहतर आय और वित्तीय सहायता मिलेगी।
• कृषि स्थिरता: MSP लागत से 1.5 गुना होने से किसान बिना नुकसान के डर के नई तकनीकों और फसलों में निवेश कर सकेंगे।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: हाईवे और रेलवे परियोजनाएं ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़कर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देंगी।

ये निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, खेती को मजबूत करने, और देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।