राजस्थान में उद्योग लगाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गई है। राज्य सरकार ने One District One Product (ODOP) और MSME यूनिटों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए जिला स्तर पर ही अधिकार दे दिए हैं। अब उद्यमियों को लंबी बैठकों और फाइलों के इंतजार से राहत मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक सीधे आवेदन स्वीकृत कर सकेंगे। इससे निवेशकों और छोटे उद्योगों को तेजी से मंजूरी मिलेगी और योजनाओं का लाभ समय पर मिल पाएगा।डिजिटल आवेदन प्रणाली लागू होने के बाद आवेदनों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

ODOP योजना के तहत हर जिले के एक विशेष उत्पाद को पहचान देकर उसे बाजार, तकनीक और वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं MSME इकाइयों को मार्जिन मनी ग्रांट, तकनीकी सब्सिडी, मार्केटिंग सहायता और ई-कॉमर्स सपोर्ट जैसे कई लाभ दिए जाते हैं।सरकार की इस पहल से उद्योग जगत में सकारात्मक माहौल बनने की उम्मीद है, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए यह बड़ा प्रोत्साहन साबित हो सकता है।