जयपुर, 11 फरवरी 2026: राजस्थान विधानसभा में आज उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है, जिसका कुल आकार 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये अनुमानित है। दीया कुमारी ने बजट पेश करने से पहले शायरी के माध्यम से विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि चुनौतियों के बावजूद सरकार ने विकास की नई मिसाल कायम की है।उन्होंने कहा, "कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने, और फिर भी दिखा देंगे सबको, कि इन हालात में भी आता है दरिया पार करना हमें।"

आर्थिक प्रगति और प्रति व्यक्ति आय

दीया कुमारी ने बताया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रति व्यक्ति आय 1,67,000 रुपये से बढ़कर 2 लाख 2,349 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 8 करोड़ निवासियों को मिल रहा है।

सड़क और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

बजट में सड़क विकास को प्राथमिकता दी गई है:नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान।मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये।आगामी वर्ष में 250 अटल प्रगति पथ के कार्यों पर 500 करोड़ रुपये खर्च।पिछले मॉनसून में अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलियों और सड़कों की मरम्मत के लिए अगले वर्ष 500 करोड़ रुपये।सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए 435 करोड़ रुपये।

15 लेवल क्रॉसिंग्स पर ROB/RUB निर्माण, साथ ही अन्य स्थानों पर भी ROB/RUB बनाए जाएंगे, कुल 920 करोड़ रुपये से अधिक व्यय।अगले 2 वर्षों में 1000 किमी से अधिक लंबाई की सड़कों को राजमार्गों में और 2000 किमी से अधिक सड़कों को जिला मार्गों में शामिल करने की घोषणा।कुल मिलाकर सड़क क्षेत्र में करीब 1800 करोड़ से अधिक के नए कार्य प्रस्तावित।लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकासलॉजिस्टिक पार्क के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।बाड़मेर मसूदा, बाड़मेर, भीलवाड़ा एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

जल सुरक्षा और जल जीवन मिशन

विकसित राजस्थान@2047 के लक्ष्य के तहत जल सुरक्षा पर विशेष ध्यान:जल जीवन मिशन को गति देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए।24,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 400 से अधिक जल योजनाओं के कार्य आदेश जारी।मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत अगले वर्ष 3 लाख पानी के कनेक्शन जारी किए जाएंगे।जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सशक्त जल प्रबंधन के लिए।HCM रीपा, सचिवालय एवं जल भवन में पायलट आधार पर कार्य।वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बढ़ाने और मोबाइल वॉटर टेस्टिंग लैब संचालन।राजस्थान स्टेट वॉटर पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें पेयजल, रॉ वॉटर और ट्रीटेड वॉटर वितरण के नीतिगत प्रावधान होंगे।

ऊर्जा और साइबर सिक्योरिटी

राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी है।साइबर सिक्योरिटी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान।