‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में राजस्थान सरकार की पहल, सदस्यता अभियान में उल्लेखनीय प्रगतिजयपुर, 4 अक्टूबर 2025: राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इस दिशा में 2 से 15 अक्टूबर तक चल रहे ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के तहत पूरे राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के पहले दो दिनों में 1,041 पैक्स पर शिविरों का सफल संचालन हुआ, जिसमें सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।नवीन पैक्स गठन और गोदाम निर्माण में प्रगति सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि अभियान के पहले दिन 400 और दूसरे दिन 641 पैक्स पर शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में नए पैक्स के गठन, गोदाम निर्माण के लिए भूमि चयन, और अन्य सहकारी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब तक 803 ग्राम पंचायतों से नए पैक्स गठन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें जोधपुर खण्ड से सर्वाधिक 301 और कोटा खण्ड से 28 प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा, 1,071 सहकारी समितियों के लिए गोदाम निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की गई है, और 56 पैक्स के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी जा चुकी है।डिजिटल पहल और पारदर्शिता सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था के तहत निरीक्षकों को लक्ष्य आवंटन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी की जाएगी, जिससे कार्य में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। किसानों के लिए सुविधाएं और सदस्यता वृद्धि अभियान के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 15,872 पात्र किसानों की आधार सीडिंग और 7,439 किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की गई है। साथ ही, सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लक्ष्य है कि समितियों की सदस्य संख्या में 10% की वृद्धि हो। अब तक करीब 1.50 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं। कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति राज सहकार पोर्टल (https://rajsahakar.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है।नए सहकारी कानून की जानकारी सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि अभियान के तहत प्रस्तावित नए सहकारी कानून के प्रावधानों के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। अब तक 1.70 लाख से अधिक लोगों को इस कानून की जानकारी दी जा चुकी है। यह अभियान न केवल सहकारी समितियों को मजबूत कर रहा है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।