जयपुर। वित्तीय समावेशन की दिशा में राजस्थान ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में 3.86 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल जमा राशि 24,933.35 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय (CMO) ने यह जानकारी साझा की है। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान जनधन खातों में जमा राशि के मामले में देशभर में चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

उत्तर प्रदेश पहले, राजस्थान चौथे स्थान पर

 जनधन खातों में जमा राशि के मामले में उत्तर प्रदेश 67,206.59 करोड़ रुपये के साथ देश में पहले स्थान पर है। इसके बाद बिहार 30,760.45 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और पश्चिम बंगाल 25,485.44 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान 24,933.35 करोड़ रुपये के साथ चौथे स्थान पर जबकि महाराष्ट्र 22,031.73 करोड़ रुपये के साथ पांचवें स्थान पर है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता और वित्तीय सुरक्षा दोनों मजबूत हुई हैं।

महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक

राजस्थान में जनधन योजना के तहत खुले 3.86 करोड़ खातों में से 2.19 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के नाम हैं। यानी राज्य में महिला खाताधारकों की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 56 प्रतिशत से भी अधिक है।

CMO ने बताया कि इस योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम किया है। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।

बढ़ा बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का भरोसा

साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत के बाद से खातों की संख्या और उनमें जमा राशि लगातार बढ़ रही है। यह बैंकिंग व्यवस्था के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का संकेत माना जा रहा है। देशभर में जनधन खातों में कुल जमा राशि 2.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है।

राजस्थान में करोड़ों RuPay कार्ड जारी

राज्य में जनधन खाताधारकों को अब तक 2.87 करोड़ से अधिक RuPay डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को जीरो-बैलेंस बैंक खाता, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और पात्र खाताधारकों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सुविधाओं ने राज्य में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को भी मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए बैंकिंग सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूती मिली है।