Monsoon Session 2026: आयकर से लेकर सुप्रीम कोर्ट और MSME तक, संसद में पेश होंगे ये बड़े विधेयक
20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है।
संसद का मानसून सत्र सोमवार, 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा के संसदीय बुलेटिन के अनुसार, सरकार का फोकस कई ऐसे विधेयकों पर रहेगा जिन पर चर्चा के बाद उन्हें इसी सत्र में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
FCRA संशोधन विधेयक से होगी शुरुआत
सत्र की शुरुआत 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा से होगी। सरकार इस विधेयक को सदन में पेश करने के बाद उस पर विचार और पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। इस कानून का संबंध विदेशी अंशदान के नियमन से है।
'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' पर भी होगी चर्चा
मानसून सत्र में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' भी प्रमुख विधेयकों में शामिल रहेगा। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने के बाद इस विधेयक पर चर्चा कर इसे पारित कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आयकर संशोधन विधेयक होगा पेश
सरकार 'आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026' भी सदन में पेश करेगी। यह विधेयक पहले जारी किए गए अध्यादेश की जगह लाया जा रहा है। सरकार इसे पेश करने के साथ ही इस पर चर्चा और पारित कराने की तैयारी में है।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव
मानसून सत्र में 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' भी पेश किया जाएगा। यह विधेयक भी अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। सरकार का प्रयास रहेगा कि इसे इसी सत्र में मंजूरी मिल जाए।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में होगा संशोधन
सरकार 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' भी संसद में पेश करेगी। इस विधेयक पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने की योजना बनाई गई है।
राष्ट्रीय सम्मान कानून में बदलाव की तैयारी
राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में संशोधन के लिए 'राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' भी संसद में लाया जाएगा। इस विधेयक पर परिचय, विचार और पारित कराने की प्रक्रिया इसी सत्र में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
MSME क्षेत्र के लिए भी अहम विधेयक
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से जुड़े कानून में बदलाव के लिए 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026' भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। सरकार इसे भी मानसून सत्र में पारित कराने का प्रयास करेगी।
काफी अहम रहेगा मानसून सत्र
लोकसभा के संसदीय बुलेटिन के अनुसार, इस बार मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। कई विधेयकों पर चर्चा के साथ उन्हें इसी सत्र में पारित कराने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में 20 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
