NDPS केस में सबूत नष्ट होने पर हाईकोर्ट सख्त, ट्रायल कोर्ट को अभियोजन के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष के निर्देश
एनडीपीएस केस में अहम सीसीटीवी फुटेज पेश न करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि इस चूक को अभियोजन के खिलाफ ‘प्रतिकूल निष्कर्ष’ माना जाए।
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अहम सबूत सुरक्षित नहीं रखने को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने अपने रिपोर्टेबल फैसले में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि अगर महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर पेश नहीं किए गए हैं, तो इसे अभियोजन पक्ष के खिलाफ ‘प्रतिकूल निष्कर्ष’ के रूप में माना जाए।
यह आदेश हनुमानगढ़ जंक्शन के सुआशिया निवासी सावित्री देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके 38 वर्षीय बेटे को झूठे एनडीपीएस केस में फंसाया गया है, जबकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
पुलिस का दावा और आरोपी पक्ष के तर्क
पुलिस के अनुसार 20 दिसंबर 2022 को गश्त के दौरान बीकानेर-सूरतगढ़ नेशनल हाईवे पर हिंडोर टोल प्लाजा के पास जोधपुर नंबर की एक स्विफ्ट कार और एक बोलेरो पिकअप को रोका गया था। पुलिस का दावा है कि स्विफ्ट कार से 76 किलो पोस्त बरामद हुआ, जिसके आधार पर श्रीगंगानगर के राजियासर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
