बाड़मेर में भू - माफीयाओ का खेल: 100 से ज्यादा फर्जी कॉलोनियां , सरकारी जमीनों पर कब्जे का खुलासा?

शिकायतें बेकार, कार्रवाई शून्य: स्थानीय लोगों ने कई बार UIT, ग्राम पंचायतों और प्रशासनिक अधिकारियों से इन अवैध कॉलोनियों की शिकायत की, लेकिन न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही मौके पर जांच के लिए कोई टीम भेजी गई। यह लापरवाही सवाल खड़ा करती है कि आखिर प्रशासन की चुप्पी के पीछे क्या राज है? भू-माफिया खुले आम भूखंड बेच रहे हैं, जबकि कानूनन कृषि भूमि और सरकारी जमीन पर ऐसा करना सख्त मना है।बाड़मेर में पहली बार यह देखा जा रहा है कि भू-माफियाओं को नेताओं से ज्यादा प्रशासनिक अमले का समर्थन मिल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और कुछ जगहों पर तो इसने भी बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है।

सरकार की साख पर सवाल : इन गतिविधियों से प्रशासन और सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंच रहा है। अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले लोग पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस लूट को रोकने के लिए कब कदम उठाया जाएगा?

चुनावी मुद्दा बनने की आहट: बाड़मेर को "बेच खाने" का यह मसला आगामी चुनावों में नेताओं के लिए सिरदर्द बन सकता है। बीते समय में बाड़मेर के एक पूर्व विधायक पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब जनता के बीच यह चर्चा गर्म है कि क्या मौजूदा सरकार इस बार भी चुप रहेगी या कुछ ठोस करेगी?

क्या होगा अगला कदम?: यह खुलासा बाड़मेर में भू-माफियाओं के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करता है। 100 से ज्यादा फर्जी कॉलोनियाँ और सरकारी जमीन पर कब्जे का यह खेल अब और बर्दाश्त के काबिल नहीं। जनता की नजर प्रशासन और सरकार पर टिकी है कि क्या इस बार भू-माफियाओं की कमर टूटेगी, या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा?