शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान! अब तबादलों पर नहीं होगी कोई सुनवाई, जहां ट्रांसफर हुआ वहीं करना होगा काम..
जोधपुर दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 10 जुलाई के बाद तबादलों की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। जिन कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं, उन्हें नए स्थान पर ही कार्यभार संभालना होगा। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताया और कहा कि सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा शिक्षा विभाग ही उनका परिवार है और पोस्टिंग नियमों के अनुसार की जाती है।
जोधपुर। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर प्रवास के दौरान तबादलों को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई तक ही स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रभावी थी, लेकिन अब उस पर प्रतिबंध लागू हो चुका है। ऐसे में जिन कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं, उन्हें अपने नए पदस्थापन स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण करना होगा और इस विषय पर अब किसी प्रकार का पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।
रविवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में मंत्री दिलावर ने निजी स्कूलों के शिक्षकों, स्कूल संचालकों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, सरकारी शिक्षकों और भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कई संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने शिक्षा विभाग, पंचायत चुनाव और विपक्ष के आरोपों पर विस्तार से अपनी बात रखी।
तबादलों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने दो टूक कहा कि अब इस विषय पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं होगी। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी हो चुका है, उन्हें उसी स्थान पर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
पंचायत चुनाव टालने के विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि राज्य सरकार संविधान और नियमों के अनुरूप निर्णय ले रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रही है।
पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी दिलावर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरा शिक्षा विभाग ही परिवार के समान है। किसी एक व्यक्ति या परिवार को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लिए जाते, बल्कि विभागीय आवश्यकता, नियमों और उपलब्ध पदों के अनुसार ही नियुक्ति एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। उन्होंने कहा कि जहां पहले से कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां विभागीय व्यवस्था के अनुसार ही कार्य किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि फिलहाल शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर किसी नई प्रक्रिया या राहत की संभावना नहीं है और सभी कर्मचारियों को जारी आदेशों के अनुसार ही अपनी नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी।
