अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 86 नगर निकायों का रिव्यू करेगी भजनलाल सरकार, हो सकते हैं बड़े बदलाव

द खटक डेस्क, जयपुर : राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 86 नए नगर निकायों का भजनलाल सरकार रिव्यू करेगी। इसमें कई नए नगर निकायों को खत्म करने का भी विचार किया जा सकता है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम बनाए गए थे, जिन्हें फिर से एक-एक नगर निगम में बदलने की योजना है।

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2-2 नगर निकाय बनने के बाद कई नवगठित नगर निकायों पर शिकायतें मिली हैं। कांग्रेस सरकार ने 86 नए नगर निकाय बनाए थे, जिनका अब रिव्यू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी जाएगी।

जयपुर, जोधपुर और कोटा में बड़ा फैसला संभव

मंत्री खर्रा ने कहा कि जयपुर, कोटा और जोधपुर में बनाए गए नगर निगमों पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इस निर्णय के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से चर्चा की जाएगी और उनके विचारों के आधार पर आगे का कदम उठाया जाएगा।

वार्डों के परिसीमन पर पुनर्विचार

झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिए कि कांग्रेस सरकार के दौरान पालिकाओं का परिसीमन किया गया था, जिसमें कई खामियां पाई गई हैं। उस समय में इकट्ठा किए गए वार्डों में जनसंख्या या मतदाताओं की संख्या में लगभग 300% का अंतर था। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री खर्रा ने वार्डों के परिसीमन को वापस करवाने के संकेत दिए हैं।

नए जिलों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित

कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिले बनाए थे, जिन्हें अब भाजपा सरकार द्वारा समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में चार मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के नेतृत्व में सब कमेटी बनाई गई है, जो सभी नए जिलों के भौगोलिक, आर्थिक और अन्य विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। इस अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यह निर्णय करेगी कि नए जिले बने रहेंगे या उन्हें समाप्त किया जाएगा।

सरकार का दृष्टिकोण

भजनलाल सरकार की इस समीक्षा प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जनता के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके। इस निर्णय से राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आने की संभावना है।