हनुमान बेनीवाल को कोर्ट से राहत: विधायक आवास खाली कराने की कार्रवाई पर लगी रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद हनुमान बेनीवाल को राहत देते हुए विधायक आवास खाली करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी और सरकार से जवाब मांगा। बेनीवाल ने याचिका में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को बड़ी राहत दी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक आवास खाली करने की चल रही प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बेनीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है।
याचिका में बेनीवाल ने उठाए गंभीर सवाल
हनुमान बेनीवाल के अधिवक्ताओं, सुमित्रा चौधरी और प्रेमचंद शर्मा, ने कोर्ट को बताया कि संपदा अधिकारी ने सरकार के एक प्रार्थना पत्र के आधार पर 1 जुलाई को बेनीवाल को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस की पहली सुनवाई 11 जुलाई को हुई। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि संपदा अधिकारी अनावश्यक जल्दबाजी दिखा रहे हैं और बेनीवाल की ओर से दायर आवेदनों को मनमाने ढंग से खारिज किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि संपदा अधिकारी ने आवेदनों को न केवल ठुकराया, बल्कि उनके साथ अपमानजनक टिप्पणियां भी कीं, जो उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। बेनीवाल ने याचिका में मांग की कि संपदा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस और उस पर आधारित कार्रवाई को रद्द किया जाए।
