होटल-रेस्टोरेंट अब नहीं वसूल सकेंगे ‘LPG चार्ज’: सरकार सख्त, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
सरकार ने होटल-रेस्टोरेंट में ‘LPG चार्ज’ या अन्य अतिरिक्त फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। अब केवल खाने की कीमत और सरकारी टैक्स ही लिया जा सकेगा।
होटल और रेस्टोरेंट में खाने का बिल अब पारदर्शी होगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्राहक से खाने की कीमत के अलावा केवल सरकारी टैक्स ही लिया जा सकता है। इसके अलावा ‘LPG चार्ज’, ‘फ्यूल चार्ज’ या किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लेना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि होटल-रेस्टोरेंट अपनी सभी लागत—जैसे गैस, बिजली या अन्य ऑपरेशनल खर्च—पहले से ही मेन्यू में शामिल करें। बाद में बिल में अलग से कोई शुल्क जोड़ना उपभोक्ता अधिकारों का हनन है।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में बेंगलुरु के एक कैफे का मामला सामने आया, जहां ग्राहक से नींबू पानी के बिल पर 5% ‘गैस क्राइसिस चार्ज’ वसूला गया। दो मिंट लेमोनेड के लिए 358 रुपए के बिल पर डिस्काउंट के बाद GST के साथ अतिरिक्त चार्ज जोड़कर कुल बिल 374 रुपए कर दिया गया।
