जयपुर में सट्टेबाजी कार्रवाई के दौरान 3 लाख रुपये की हेराफेरी: तीन पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप, तत्काल निलंबन का आदेश

जयपुर, 21 नवंबर 2025: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें तीन पुलिस कांस्टेबलों को सट्टेबाजी के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान 3 लाख रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई गुरुवार रात जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत की गई, जो विभागीय अनुशासन और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है। मामला जयसिंहपुरा खोर थाने से जुड़ा है, जहां इन पुलिसकर्मियों ने चार दिन पहले एक सट्टेबाजी के अड्डे पर छापा मारा था।

घटना का विवरण:  चार दिन पूर्व, जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाने की पुलिस टीम ने शहर के एक इलाके में सट्टेबाजी के एक बड़े रैकेट पर छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने सट्टेबाजों के पास से नकदी, दांव लगाने के रजिस्टर और अन्य सामग्री बरामद की थी। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, छापे में करीब 3 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई थी, जो सट्टेबाजी से संबंधित थी। हालांकि, जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि जब्त नकदी में से एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया था। पीड़ित पक्ष या गवाहों के बयानों से संकेत मिला कि पुलिसकर्मियों ने इस राशि में हेराफेरी की, जिसका मतलब है कि वे रुपये को अपने पास रख लेने या अन्यत्र हस्तांतरित करने के दोषी पाए गए।यह मामला जयपुर पुलिस के लिए शर्मिंदगी का विषय बन गया है, क्योंकि सट्टेबाजी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बजाय, कार्रवाई करने वाले ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। स्थानीय निवासियों के बीच यह खबर तेजी से फैल रही है, और सोशल मीडिया पर कई यूजर्स पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "पुलिस जब अपराधियों पर कार्रवाई करती है, तो खुद ही अपराधी बन जाती है। ऐसे मामलों से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है।"

निलंबन का आदेश और आरोपी पुलिसकर्मी;   निलंबन का आदेश जयपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) करन शर्मा ने जारी किया है। आदेश के अनुसार, जयसिंहपुरा खोर थाने के तीन कांस्टेबल—रमेश, ग्यारसी लाल और दिनेश सिंह—को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये तीनों ही उस छापामार टीम का हिस्सा थे, जिसने सट्टेबाजी कार्रवाई को अंजाम दिया था। निलंबन के दौरान इनकी वर्दी और हथियार जब्त कर लिए गए हैं, और विभागीय जांच शुरू हो गई है।DCP करन शर्मा ने एक बयान में कहा, "पुलिस विभाग में शून्य सहनशीलता की नीति है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलते ही कड़ी कार्रवाई की जाती है। यह निलंबन जांच के दौरान लिया गया प्रारंभिक कदम है, और दोषी पाए जाने पर आगे की अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।" आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबित कांस्टेबलों को विभागीय वेतन का केवल आधा हिस्सा मिलेगा, और वे किसी भी आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात नहीं किए जाएंगे।