जोधपुर हाईकोर्ट प्रशासन के नए फैसलों के खिलाफ वकीलों का विरोध: 5 जनवरी को कार्य बहिष्कार का ऐलान

वकीलों की मुख्य मांगें और तर्क वकीलों का कहना है कि ये फैसले बिना उचित परामर्श के लिए गए हैं, जो न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं:पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग: वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में सप्ताह में केवल 5 कार्य दिवस होने चाहिए।जिला मुख्यालयों पर रेवेन्यू कोर्ट्स, एडीएम, एसडीएम और राज्य सरकार के अन्य अधिकरण सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही कार्य करते हैं।ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों में भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। शनिवार को कार्य दिवस बनाने से वकीलों, न्यायाधीशों और स्टाफ की थकान बढ़ेगी, जिससे न्याय की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।शनिवार एकमात्र ऐसा दिन है जब वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR) जैसे लोक अदालतें, मध्यस्थता और समझौते होते हैं, जो लंबित मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नाइट कोर्ट्स का विरोध: रात्रिकालीन अदालतों की शुरुआत को अव्यावहारिक बताया गया है।वकीलों का मानना है कि इससे परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा, साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी।जयपुर और जोधपुर में मजिस्ट्रेट स्तर पर एक-एक नाइट कोर्ट शुरू करने की योजना का कड़ा विरोध किया गया।वकील समुदाय ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य लंबित मुकदमों को कम करना ही है, लेकिन ये उपाय इसके विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं।

बातचीत का रास्ता खुला विरोध के बावजूद वकीलों ने संवाद का द्वार खुला रखा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों एसोसिएशनों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करेगा। इस दौरान अपनी मांगें और आपत्तियां विस्तार से रखी जाएंगी।इस वार्ता के परिणाम के आधार पर आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। यदि बातचीत सकारात्मक रहती है तो बहिष्कार के बाद के कदमों पर पुनर्विचार हो सकता है।

सदस्यों को सख्त निर्देश एसोसिएशनों ने अपने सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी वकील व्यक्तिगत स्तर पर कोई अतिरिक्त कार्यवाही न करे। इससे आंदोलन की गरिमा प्रभावित हो सकती है। यदि किसी को कोई दुविधा हो तो एसोसिएशन पदाधिकारियों से संपर्क करें। इसका उद्देश्य एकजुट और अनुशासित विरोध सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि: हाईकोर्ट के फैसले क्यों? ये फैसले दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ बैठक में लिए गए थे, मुख्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश की पहल पर। राजस्थान हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा उच्च न्यायालय बना जो नियमित रूप से दो शनिवार कार्य दिवस बनाने जा रहा है। उद्देश्य लाखों लंबित मामलों को शीघ्र निपटाना है। साथ ही, सायंकालीन अदालतें छोटे-मोटे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रस्तावित हैं।हालांकि, बार एसोसिएशन ने इन पर पुनर्विचार की मांग की है, क्योंकि इससे न्यायाधीशों, वकीलों और स्टाफ पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।