मृत किसानों के नाम पर करोड़ों की लूट! राजस्थान में फसल बीमा का 122 करोड़ का महाघोटाला सरसों को गेहूं बताकर ठगे गए हजारों किसान.

मृत किसानों का नाम इस्तेमाल: सबसे शर्मनाक तथ्य यह है कि मर चुके किसानों के नाम पर बीमा पॉलिसी बनाई गईं। उनके खातों में क्लेम की राशि ट्रांसफर करने के नाम पर ठगों ने सारा पैसा हड़प लिया। असली वारिसों को एक पैसा भी नहीं मिला।

फसल का नाम बदलकर धोखा: सरसों जैसी फसलों को गेहूं बताकर बीमा क्लेम किया गया। फसल खराबा (नुकसान) दिखाने के लिए पटवारियों ने फर्जी रिपोर्ट तैयार कीं, जिसमें नुकसान का प्रतिशत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। इससे बीमा कंपनियां बिना जांच के करोड़ों का भुगतान करने को मजबूर हो गईं।

फर्जी बंटाईदारों का जाल: सैकड़ों एकड़ जमीन पर असली मालिकों के बिना बताए फर्जी बंटाईदारों के नाम दर्ज किए गए। इन बंटाईदारों ने ही क्लेम भरा, और पैसा उनके खातों में चला गया। विभाग के अनुसार, यह सारा खेल स्थानीय पटवारियों, बीमा एजेंटों और कुछ बीमा कंपनी अधिकारियों की सांठगांठ से हुआ।

बीमा कंपनी का बचाव: 'हम सिर्फ कागज देखते हैं'

कंपनी (AIC) के जोधपुर और फलोदी जिला कोऑर्डिनेटर वीपी सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा, "राजस्थान के 23 जिलों में हम अऋणी किसानों (बिना बैंक लोन वाले) का बीमा करते हैं। हम सिर्फ कागजों की पूर्णता जांचते हैं, जमीन या फसल की सत्यता का दायित्व राज्य सरकार का है।" लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कैसे पकड़ में नहीं आया? कंपनी का यह रुख ठगों को और हवा दे रहा है। 

कृषि मंत्री मीणा ने कहा, "यह ठगी का आंकड़ा 122 करोड़ से ऊपर जा सकता है। हमने सख्ती से जांच शुरू कर दी है, और सभी प्रभावित किसानों को विभाग की एसओपी के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।" उन्होंने बीमा कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऐलान भी किया। 

राज्य सरकार की कार्रवाई: किसानों को न्याय दिलाने की कवायद

जांच तेज: विभाग ने सभी दावों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। 2023-24 के रबी-खरीफ सीजन के सभी क्लेम रिव्यू हो रहे हैं। 

मुआवजा वितरण: प्रभावित किसानों को सीधे उनके खातों में राशि भेजी जाएगी। पहले ही 2023-24 के लिए 215 करोड़ का क्लेम वितरित हो चुका है, लेकिन घोटाले से प्रभावित हिस्सा अलग से सुलझाया जाएगा।

कानूनी कदम: बीमा कंपनियों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एफआईआर दर्ज होगी। मंत्री मीणा ने चेतावनी दी कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

व्यापक प्रभाव: किसानों का भरोसा डगमगाया

यह घोटाला न केवल 1.7 लाख किसानों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहा है। राजस्थान, जहां कृषि मुख्य आजीविका है, वहां ऐसी ठगी से किसान पहले ही कर्ज के जाल में फंसे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि PMFBY जैसी योजनाओं में डिजिटल वेरिफिकेशन और जीआईएस मैपिंग को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि फर्जी क्लेम रोके जा सकें।कृषि मंत्री मीणा ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी पॉलिसी की जानकारी 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के तहत चेक करें। यदि कोई अनियमितता दिखे, तो तुरंत जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। यह मामला राजस्थान सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन यदि सख्ती बरती गई, तो किसानों का भरोसा बहाल हो सकता है।