राजस्थान में LPG गैस सिलेंडर संकट: टोंक में सरकारी स्कूलों के पोषाहार के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई रोकी, हॉस्टल-मैस में खाना बनना बंद, कालाबाजारी से हंगामा

टोंक जिले में बुंदेल गैस एजेंसी ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दिए जाने वाले पोषाहार (मिड-डे मील) के कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह रोक दी है। एजेंसी संचालक दिनेश बुंदेल ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि भारत गैस कंपनी के मौखिक आदेश पर यह कदम उठाया गया है। हालांकि, जिले की अन्य गैस एजेंसियों ने प्रशासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। इससे स्कूलों में खाना बनाने में दिक्कत हो रही है और बच्चों के पोषण पर असर पड़ने की आशंका है।

अलवर में एजेंसी पर ग्राहकों का हंगामा

अलवर में बुधवार सुबह मॉडर्न गैस सर्विस एजेंसी के ऑफिस में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद होने से ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने एजेंसी मालिक पर कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए। स्थिति बिगड़ती देख मालिक ने खुद को ऑफिस में लॉक कर लिया। इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्राहकों की परेशानी बढ़ गई।

जयपुर में खुलेआम कालाबाजारी, 2500 रुपए तक सिलेंडर

जयपुर के त्रिवेणी नगर जैसे इलाकों में होटल-रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडर तय दर (लगभग 1911 रुपए) से काफी ज्यादा में बिक रहे हैं। एक सिलेंडर 2500 रुपए तक पहुंच गया है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के सामने ही एक गैस एजेंसी की सप्लाई वैन पहुंची और रेस्टोरेंट मालिक को करीब 700 रुपए अतिरिक्त वसूलकर सिलेंडर दिया। संचालकों का कहना है कि महंगाई पहले से ही परेशान कर रही है, अब सिलेंडर की मनमानी कीमतों से कारोबार बंद होने की नौबत आ गई है।

कोटा में हॉस्टल-मैस का खाना बनना बंद

कोटा में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई न होने से हजारों प्राइवेट हॉस्टल और मैस प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर खाना बनाना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कुछ हॉस्टल इलेक्ट्रिक उपकरण या कोयले की भट्टी का सहारा ले रहे हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। छात्रों के भोजन पर संकट मंडरा रहा है।

अन्य जिलों में भी यही हाल

राज्य के अधिकतर जिलों में घरेलू गैस की सप्लाई में भी देरी और कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। हालांकि, घरेलू सिलेंडरों की स्थिति ज्यादातर जगह सामान्य बताई जा रही है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडरों की कमी से कैटरिंग, शादी-समारोह और छोटे-बड़े कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। जैसलमेर जैसी जगहों पर भी केवल कॉमर्शियल सिलेंडरों की कमी की शिकायतें आई हैं।

सरकारी कदम और कंपनियों का दावा

केंद्र सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 लागू कर दिया है। गैस को चार कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान सरकार और फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग ने कहा है कि कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति अलग दिख रही है। एजेंसियां कंपनी के आदेश का हवाला दे रही हैं।