Article राजस्थान

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: आदेश की अवहेलना पर तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले की नादौती तहसील में कोर्ट आदेशों की अवहेलना करने पर तहसीलदार दीनदयाल शर्मा और पटवारी भरत सिंह गुर्जर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

Kashish Sain Sub Editor

July 4, 2026 • 1:12 PM 1

र

राजस्थान

NEWS CARD

“राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: आदेश की अवहेलना पर तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश”

कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- आदेशों का कोई सम्मान नहीं

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संबंधित अधिकारियों के मन में अदालत के आदेशों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से कर्तव्य में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना का मामला है।

अतिक्रमण मामले में हुई थी याचिका

यह मामला नादौती तहसील में अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, जहां रूपराज प्रजापत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बार-बार अतिक्रमण हटाने के बावजूद स्थान पर दोबारा कब्जा कर लिया जाता है।

कोर्ट ने 27 अप्रैल 2026 को आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा दो महीने तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

अदालत में स्वीकार की गई लापरवाही

सुनवाई के दौरान 2 जुलाई को अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया कि क्षेत्र में अतिक्रमण अभी भी मौजूद है और इसे हटाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आदेश के बावजूद कार्रवाई न होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

सस्पेंशन और विभागीय जांच के आदेश

हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जांच पूरी होने तक दोनों अधिकारी निलंबित रहेंगे।

सरकार को सख्त निर्देश

कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित पुलिस थाने और राजस्व अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए जाएं, ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके और अगली सुनवाई में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: आदेश की अवहेलना पर तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश

कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- आदेशों का कोई सम्मान नहीं

अतिक्रमण मामले में हुई थी याचिका

amp_stories Web Stories

अदालत में स्वीकार की गई लापरवाही

सस्पेंशन और विभागीय जांच के आदेश

सरकार को सख्त निर्देश

Tags:

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

Related Posts

Rajasthan Forest Guard Recruitment Scam: डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर बन...

पीएम मोदी बोले– भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा, संसाधनों के...

Jhunjhunu Accident: ट्रेलर की टक्कर से किसान की मौत, मुआवजे की मांग पर सीमे...

पीएम मोदी आज करेंगे जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास, 41 किमी लंबे कॉरिडोर क...

Trending Posts

Popular Posts

Digital Archives

Follow Us

amp_stories Web Stories

bolt यह भी पढ़ें