राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सस्पेंस बरकरार: हाईकोर्ट की 31 जुलाई डेडलाइन, फिर भी तारीखों का इंतजार
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं होने से चुनाव की तारीखों पर अभी भी संशय बना हुआ है।
राजस्थान में पंचायत और नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं होने से ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था प्रभावी रूप से प्रभावित हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, फिर भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का निर्धारण होने के बाद ही अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसे में चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस और गहरा गया है।
हाईकोर्ट ने पहले भी दी थी डेडलाइन
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा तय की थी। हालांकि राज्य सरकार ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने राहत देते हुए नई डेडलाइन 31 जुलाई निर्धारित कर दी। इसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में ही दिखाई दे रही है।
