सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला: नसबंदी-टीकाकरण के बाद सामान्य कुत्तों को छोड़ने का आदेश.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाया। सामान्य कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ने का आदेश, जबकि रेबीज ग्रस्त या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने पर रोक और राष्ट्रीय नीति की दिशा में कदम। यह फैसला मानव सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाता है।
नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण और संतुलित फैसला सुनाया, जो मानव सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को ध्यान में रखता है। कोर्ट ने अपने पहले के 11 अगस्त 2025 के आदेश को संशोधित करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिनमें सामान्य कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ने की अनुमति दी गई है, जबकि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने पर भी रोक लगा दी है, ताकि उनकी आबादी को नियंत्रित किया जा सके और मानव-पशु संघर्ष को कम किया जा सके।
फैसले की प्रमुख बातें:
नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पकड़े गए आवारा कुत्तों को पहले डीवॉर्मिंग, नसबंदी और रेबीज-रोधी टीकाकरण से गुजरना होगा। केवल स्वस्थ और गैर-आक्रामक कुत्तों को ही वापस उनके मूल स्थान पर छोड़ा जाएगा। यह कदम पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमावली 2023 के अनुरूप है, जो "पकड़ो, बधिया करो, टीका लगाओ, छोड़ो" सिद्धांत पर आधारित है।
