सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतें 1 जनवरी 2026 से होंगी सस्ती: पीएनजीआरबी की नई यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी

देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ में बड़ा बदलाव किया है। इस नई यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर के तहत, 1 जनवरी 2026 से कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतें कम हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट औसतन 2 से 3 रुपये की बचत होने की उम्मीद है, जो राज्य और लागू टैक्स पर निर्भर करेगा।

क्या है यह नया बदलाव? पीएनजीआरबी ने गैस पाइपलाइन टैरिफ को सरल बनाने के लिए जोन की संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया है:जोन-1: 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए – 54 रुपये प्रति एमएमबीटीयू (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट)।जोन-2: 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए – 102.86 रुपये प्रति एमएमबीटीयू।सबसे बड़ी राहत यह है कि सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए पूरे देश में केवल जोन-1 का टैरिफ (54 रुपये/एमएमबीटीयू) लागू होगा, चाहे गैस स्रोत कितनी भी दूर क्यों न हो। पहले की व्यवस्था में कई शहरों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 80 से 107 रुपये तक था, जो अब घटकर 54 रुपये हो जाएगा। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को करीब 50% तक की कमी मिलेगी।पीएनजीआरबी के सदस्य ए.के. तिवारी ने बताया कि यह बदलाव सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) सेक्टर के लिए सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये की बचत करेगा, जो सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। बोर्ड ने सीजीडी कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बचत का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया जाए, और इसका अनुपालन कड़ाई से मॉनिटर किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को कितना फायदा? सीएनजी: वाहन चालकों, खासकर ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बस ऑपरेटर्स को 1.25 से 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बचत। घरेलू पीएनजी: रसोई गैस उपयोग करने वाले परिवारों को 0.90 से 1.80 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) या औसतन 2-3 रुपये प्रति यूनिट की राहत।यह बदलाव देश के 312 भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने वाली 40 सीजीडी कंपनियों के माध्यम से लागू होगा। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु आदि में सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल ज्यादा होने से यहां के लाखों परिवारों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।