भारत में सेल्फ-ड्राइविंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स को बढ़ावा, 77GHz-81GHz रडार सेंसर पर लाइसेंस की बाध्यता खत्म

77GHz से 81GHz बैंड में काम करने वाले रडार सेंसर आधुनिक वाहनों में दूरी, गति और आसपास मौजूद वाहनों या बाधाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सेंसर खराब मौसम, धुंध और रात के समय भी प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।

इन्हीं सेंसरों की मदद से कई एडवांस सुरक्षा फीचर्स संचालित होते हैं, जिनमें शामिल हैं: ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC), फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, पार्किंग असिस्ट सिस्टम, सेमी-ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स, ऑटोमोबाइल उद्योग को मिलेगा बड़ा लाभ,  लाइसेंस प्रक्रिया हटने से वाहन निर्माताओं की लागत और प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी। इससे कंपनियां वैश्विक स्तर पर उपलब्ध नवीनतम सुरक्षा तकनीकों को भारतीय बाजार में तेजी से पेश कर सकेंगी।

इसके अलावा विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों और ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए भी भारत में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर रडार आधारित तकनीकों के विकास और निर्माण को भी गति मिलने की संभावना है।

सड़क सुरक्षा में होगा सुधार

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में ADAS और रडार आधारित सुरक्षा तकनीकों का व्यापक उपयोग दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी तकनीकें चालक की प्रतिक्रिया में देरी होने पर वाहन को स्वतः रोक सकती हैं, जबकि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सामने चल रहे वाहन के अनुसार गति नियंत्रित करता है। इससे हाईवे पर सुरक्षा बढ़ सकती है।

भविष्य की मोबिलिटी के लिए अहम कदम

सरकार का यह निर्णय भारत को स्मार्ट मोबिलिटी और भविष्य की ऑटोमोटिव तकनीकों की दिशा में आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम भारत में कनेक्टेड कार, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन और स्वायत्त वाहन तकनीक के विकास को नई गति देगा।

आने वाले वर्षों में भारतीय ग्राहकों को अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और तकनीकी रूप से उन्नत वाहन देखने को मिल सकते हैं, जिससे देश का ऑटोमोबाइल बाजार वैश्विक मानकों के और करीब पहुंच सकेगा।