कोटा में बिजली कंपनी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप: उपभोक्ताओं पर गलत देनदारियां थोपने, खुद रकम वसूलने और सरकारी उपकरणों को खुर्द-बुर्द करने का खुलासा

हजारों उपभोक्ताओं पर अवैध विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट (VCR): मनमानी वसूली का खेल KEDL पर सबसे बड़ा आरोप उपभोक्ताओं के खिलाफ गलत विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट (VCR) तैयार करने का है। VCR बिजली चोरी या अनियमित उपयोग की जांच के लिए जारी की जाती है, लेकिन कंपनी ने इसका दुरुपयोग किया। हाड़ा ने बताया:अवैध VCR का भरपूर इस्तेमाल: कंपनी ने हजारों उपभोक्ताओं पर जबरन VCR थोप दी, जिसमें बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाया गया।भारी वसूली: इन रिपोर्टों के आधार पर उपभोक्ताओं से लाखों-करोड़ों रुपये वसूल लिए गए। लेकिन यह राशि JVVNL के खाते में जमा नहीं की गई, बल्कि कंपनी ने खुद हड़प ली।अतिरिक्त लोड का बहाना: कई उपभोक्ताओं को उनके कनेक्शन में अतिरिक्त लोड दिखाकर मनमाने नोटिस जारी किए गए। इससे बिजली बिलों में बिना वजह वृद्धि हो गई।एक कंक्रीट उदाहरण के तौर पर, हाड़ा ने वर्ष 2018 के मामले का जिक्र किया। कोटा के सम्राट सैनी जैसे कई उपभोक्ताओं को गलत VCR देकर 90 लाख रुपये से अधिक की देनदारी थोप दी गई। सैनी का मामला तो कोर्ट में पहुंचा, लेकिन समिति का दावा है कि ऐसे हजारों केस अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में लंबित हैं। इसके अलावा, KEDL के खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में जांच एजेंसियां कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पाईं, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा और टूट गया।मीटर रीडिंग और

शिकायतों पर लापरवाही: उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा ज्ञापन में मीटर संबंधी अनियमितताओं पर भी रोशनी डाली गई। हाड़ा ने आरोप लगाया कि:तेज रीडिंग: बिजली मीटरों की रीडिंग जानबूझकर तेज दिखाई जाती है, जिससे उपभोक्ताओं के बिल फूल जाते हैं।खराबी की शिकायतें अनसुनी: मीटर खराब होने या गड़बड़ी की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच नहीं की जाती।फर्जी स्टाफ का सहारा: कंपनी फर्जी तकनीकी कर्मचारियों को तैनात करती है, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इससे बिजली दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है।समिति ने इन प्रथाओं को "संगठित भ्रष्टाचार" करार दिया और कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

ज्ञापन के बाद संभावित कदम: जांच और कार्रवाई की मांग जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में समिति ने तत्काल निम्नलिखित मांगें की हैं:KEDL की सभी गतिविधियों की स्वतंत्र जांच। अवैध VCR और वसूलियों की राशि का ऑडिट।प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवजा और बकाया राशि की वापसी।JVVNL उपकरणों की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराना।कंपनी के अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे चलाना।कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। हालांकि, उपभोक्ता समिति सतर्क है और यदि शीघ्र कार्रवाई न हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है।