PM मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नहीं दिखाया, बूंदी में ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक सस्पेंड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के लाइव प्रसारण में लापरवाही बरतने पर बूंदी जिले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। नैनवा ब्लॉक की बाछोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट नहीं कराने के मामले में कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और एक कनिष्ठ सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

ग्राम पंचायत में नहीं हुई लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था

राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाए, ताकि ग्रामीण भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें।

आरोप है कि बाछोला ग्राम पंचायत में इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण कार्यक्रम का सामूहिक प्रसारण नहीं देख सके। मामले की जानकारी मिलने के बाद नैनवा के विकास अधिकारी (BDO) नरेंद्र सिंह झाला ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग निलंबन आदेश जारी किए।

कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

जारी आदेश के अनुसार, बाछोला ग्राम पंचायत के कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी नरेश कुमार वर्मा को सरकारी आदेशों की अवहेलना और राजकार्य में लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नैनवा पंचायत समिति निर्धारित किया गया है।

ड्यूटी से अनुपस्थित मिले कनिष्ठ सहायक

इसी मामले में पंचायत के कनिष्ठ सहायक महेंद्र खींची को भी निलंबित किया गया है। प्रशासन के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान वे बिना पूर्व सूचना के पंचायत मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इसे सरकारी कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर नैनवा पंचायत समिति मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।

ग्रामीणों में रही नाराजगी

पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन समारोह को लेकर ग्रामीणों में उत्साह था और वे पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का सामूहिक प्रसारण देखना चाहते थे। लेकिन आवश्यक व्यवस्था नहीं होने के कारण वे इस अवसर से वंचित रह गए, जिससे स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखने को मिली।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने संकेत दिया है कि सरकारी निर्देशों की अनदेखी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जनहित से जुड़े कार्यक्रमों में जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।