कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा तक निकाला पैदल मार्च: अमेरिका-भारत ट्रेड डील में देशहित से समझौते के खिलाफ जोरदार नारेबाजी

विधानसभा की सीढ़ियों पर पहुंचकर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका से हुई ट्रेड डील में भारत के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में कृषि क्षेत्र और डेयरी उत्पादों का सामान भारत में सस्ते दामों पर आएगा, जिससे देश के किसानों और डेयरी उद्योग को भारी नुकसान होगा। जूली ने इसे किसानों के साथ अन्याय करार देते हुए कहा कि यह डील भारतीय किसानों की आय और बाजार को खतरे में डाल रही है।

यह प्रदर्शन कांग्रेस की देशव्यापी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां पार्टी विभिन्न राज्यों में इस ट्रेड डील के खिलाफ किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चला रही है। राजस्थान में यह विरोध बजट सत्र के दौरान और तीखा हो गया है, क्योंकि राज्य कृषि प्रधान है और किसान समुदाय यहां राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

विधानसभा में आज अनुदान मांगों पर आखिरी दिन की बहस

विधानसभा में गुरुवार को अनुदान मांगों पर बहस का अंतिम दिन था। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद मुख्य रूप से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। विपक्षी कांग्रेस ने इस दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की। पार्टी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर न करवाने, परिसीमन में राजनीतिक आधार पर वार्डों की संख्या बढ़ाने-घटाने जैसे मुद्दों पर जोरदार हमला बोलेगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पंचायत चुनावों में देरी कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि यह संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है।

कल बजट पास होगा, सीएम बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं

शुक्रवार (27 फरवरी) को राज्य का बजट पास किया जाएगा। इसके साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल भी पारित होंगे। शाम 5 बजे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देंगे। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान वे नई भर्तियों, जिलों की लंबित मांगों और विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपना भाषण देंगे, जिसमें वे सरकार की नीतियों पर तीखी टिप्पणी कर सकते हैं।

दोपहर बाद विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक भी हुई, जिसमें पंचायती राज संशोधन बिल, नगरपालिका संशोधन बिल और डिस्टर्ब एरिया बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को होली के बाद पारित करने की तारीख तय की गई।