राजस्थान की नई भू-आवंटन नीति: शहीदों के स्मारक के लिए 500 वर्गमीटर मुफ्त जमीन, कॉलेज-विश्वविद्यालयों के लिए कम हुआ क्षेत्र

राजनीतिक दलों को राहत, पुरानी शर्त हटाई

नई नीति में राजनीतिक दलों को भी राहत दी गई है। पुरानी नीति (2015) में यह प्रावधान था कि अगर किसी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी को जमीन आवंटित की जाती है और बाद में उसका राष्ट्रीय दर्जा खत्म हो जाता है, तो स्थानीय निकाय उस जमीन को वापस ले सकते थे, भले ही उस पर निर्माण क्यों न हो। नई नीति में इस शर्त को हटा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों का जमीन आवंटन रद्द नहीं होगा, जिससे उन्हें स्थायी राहत मिलेगी।

निवेशकों के लिए नई शर्तें: पूंजी दिखाना अनिवार्य

निवेशकों के लिए भी सरकार ने नियमों को और पारदर्शी बनाया है। अब केवल वही निवेशक जमीन आवंटन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो अपनी कुल निवेश राशि का 30% पूंजी सरकार को दिखा सकें। यदि कोई निवेशक 30% पूंजी नहीं दिखा पाता, तो उसे अपनी कंपनी या संस्थान के पिछले तीन साल के नेट प्रोफिट का प्रमाण देना होगा, जो निवेश राशि का कम से कम 10% होना चाहिए। इस शर्त से सरकार का उद्देश्य गंभीर और सक्षम निवेशकों को प्रोत्साहन देना है।

एक दशक बाद नीति में बदलाव

यह नई भू-आवंटन नीति 2015 की नीति को बदलते हुए लागू की गई है। सरकार का कहना है कि यह नीति प्रदेश में निवेश, शिक्षा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ शहीदों के प्रति सम्मान को भी दर्शाती है। नई नीति के तहत धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं और चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए भी जमीन आवंटन के नियमों को और स्पष्ट किया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

यह नीति राजस्थान में विकास की नई संभावनाओं को खोलने के साथ-साथ शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का एक अनूठा प्रयास है। सरकार का यह कदम न केवल निवेशकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए नए अवसर लाएगा, बल्कि शहीदों की स्मृति को भी अमर रखेगा।