राजस्थान पंचायत चुनाव सस्पेंस खत्म! 11 नवंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ साफ करेगी तस्वीर, क्या चुनावों को हरी झंडी मिलेगी?

एकलपीठ का आदेश: चुनावों को हरी झंडी, लेकिन...

18 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बड़ा कदम उठाया। जस्टिस ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि वह शीघ्र पंचायत चुनाव कराए। इस आदेश के बाद आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी—मतदाता सूचियां तैयार करना, नामांकन की तैयारी और अन्य औपचारिकताएं। लेकिन राज्य सरकार ने इसे चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि ओबीसी आरक्षण, पुनर्गठन और परिसीमन जैसी प्रक्रियाएं अधर में हैं, इसलिए तत्काल चुनाव संभव नहीं। 

खंडपीठ की रोक: सस्पेंस बढ़ा, प्रक्रिया रुकी

एकलपीठ के आदेश के तुरंत बाद, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने 25 अगस्त 2025 को इसकी क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। यह फैसला सरकार को बड़ी राहत साबित हुआ। परिणामस्वरूप, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की पूरी प्रक्रिया रोक दी। हालांकि, शहरी निकाय चुनावों पर यह रोक लागू नहीं हुई, इसलिए नगरीय क्षेत्रों में तैयारीें जारी रहीं।खंडपीठ ने अब तक कई बार सरकार और आयोग से जवाब मांगे, लेकिन स्पष्ट शेड्यूल न मिलने पर नाराजगी जताई। अगस्त में ही आयोग ने पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज करने की बात कही, लेकिन खंडपीठ की रोक के कारण सब कुछ ठप हो गया। वर्तमान में 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है, जिससे दबाव और बढ़ गया है। 

जयपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ में राज्य सरकार की अपील पर अंतिम सुनवाई होगी। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर इन अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। स्रोतों के अनुसार, खंडपीठ एकलपीठ के आदेश की पालना पर पहले ही रोक लगा चुकी है, लेकिन अब यह तय करेगी कि रोक बरकरार रहेगी या हटाई जाएगी। यदि रोक हटती है, तो आयोग को चुनाव प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का आदेश मिल सकता है, जिससे दिसंबर 2025 तक नामांकन और फरवरी 2026 तक मतदान संभव हो सकता है।दूसरी ओर, यदि अपील स्वीकार होती है, तो चुनावों में और देरी होगी—शायद 2026 के मध्य तक। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाल ही में कहा कि 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' अभी व्यावहारिक नहीं, जब तक संविधान संशोधन न हो। हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसी तरह की देरी हुई, जहां कोर्ट हस्तक्षेप से चुनाव हुए।

अन्य याचिकाओं का इंतजार: शहरी निकाय और प्रशासक नियुक्ति पर फैसला कब?

समानांतर रूप से, कार्यकाल समाप्ति के बाद पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर खंडपीठ ने करीब तीन माह पहले  सुनवाई पूरी कर ली है। इनका फैसला भी जल्द आने की उम्मीद है। शहरी निकाय चुनावों पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी, इसलिए इनकी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।प्रभाव: राजनीतिक हलचल और लोकतंत्र पर असरयह सस्पेंस न केवल ग्रामीण राजस्थान की हजारों पंचायतों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को भी। विपक्ष (कांग्रेस) सरकार पर देरी का आरोप लगा रहा है, जबकि भाजपा सरकार पुनर्गठन को प्राथमिकता दे रही है। यदि चुनाव समय पर होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर नई नेतृत्व प्रणाली बनेगी, लेकिन देरी से प्रशासनिक खालीपन बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट का हस्तक्षेप लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, लेकिन इससे 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की बहस भी तेज हो रही है।