“बसों के पहिए थमने की कगार पर… कर्मचारियों का बड़ा गुस्सा सड़कों पर उतरा, सिस्टम पर उठे सवाल!”

 12-15 घंटे ड्यूटी, फिर भी नहीं मिल रहा ओवरटाइम

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों से नियमों के खिलाफ 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जा रहा है, जबकि नियम अनुसार 8 घंटे ड्यूटी तय है।

उनका कहना है कि—

• अतिरिक्त काम का भुगतान नहीं किया जा रहा
• न ही उन्हें पर्याप्त छुट्टियां मिल रही हैं
• ओवरटाइम का पैसा लंबे समय से लंबित है

यह स्थिति कर्मचारियों के शोषण की ओर इशारा करती है।

निजीकरण को लेकर बढ़ी चिंता

यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार धीरे-धीरे राजस्थान रोडवेज को निजीकरण की ओर धकेल रही है।

प्रदेशाध्यक्ष एमएल यादव के अनुसार—

• पहले रोडवेज के पास लगभग 5500 बसें थीं
• अब यह संख्या घटकर लगभग 2000 रह गई है
• कर्मचारियों की संख्या भी लगातार कम हो रही है

कर्मचारियों का मानना है कि इससे रोडवेज की स्थिति कमजोर हो रही है और भविष्य खतरे में है।

 कानून उल्लंघन का भी आरोप

यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि रोडवेज प्रबंधन द्वारा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट-1969 का उल्लंघन किया जा रहा है।

कर्मचारियों के अनुसार—

• तय समय से अधिक काम लिया जा रहा है
• ओवरटाइम का भुगतान नहीं हो रहा
• रिटायर्ड कर्मचारियों के नाइट अलाउंस और अन्य बकाया 7 साल से लंबित हैं

 आर्थिक संकट या भुगतान से इनकार?

प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि फंड की कमी के कारण भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि—“अगर फंड नहीं है तो हमारा मेहनताना और बकाया पैसा आखिर जाएगा कहां?”यह सवाल पूरे विवाद को और गंभीर बना देता है।

 आगे क्या?

कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।इससे आने वाले दिनों में राजस्थान रोडवेज की सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

 निष्कर्ष

राजस्थान रोडवेज में चल रहा यह विवाद केवल एक मजदूरी आंदोलन नहीं है, बल्कि यह सरकारी परिवहन व्यवस्था और निजीकरण की नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।अब देखना होगा कि सरकार और प्रबंधन इस मुद्दे को कैसे हल करते हैं—समझौते के जरिए या फिर बढ़ते आंदोलन के दबाव में।