राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: SI भर्ती 2021 रद्द, पेपर लीक और नकल के गंभीर आरोपों

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ष 2021 की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया है। यह भर्ती 859 पदों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक और बड़े पैमाने पर नकल के आरोपों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया। इस फैसले ने न केवल हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है, बल्कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

पेपर लीक और नकल का दाग: भर्ती प्रक्रिया पर क्यों उठे सवाल?

पिछले साल 13 अगस्त 2023 को कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस भर्ती को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जिसमें पेपर लीक और नकल जैसी गंभीर अनियमितताएं शामिल थीं। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नकल हुई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें RPSC के कुछ सदस्यों की संलिप्तता भी सामने आई है। कोर्ट ने रामू राम राईका और बाबूलाल कटारा की भूमिका को भी गंभीरता से लिया और भर्ती की विस्तृत जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।

कृषि मंत्री का बयान: "सच की जीत हुई"

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे "सच की जीत" करार दिया। उन्होंने कहा, "इस भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। मेरी जानकारी के अनुसार, 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने धांधली के जरिए यह परीक्षा पास की थी।" मीणा ने कोर्ट के फैसले को निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।