कोयला माफिया हुए बेनकाब ED की मेगा रेड में सोने-नोटों की बौछार.

प्रमुख आरोपी: नामी कोयला कारोबारियों पर नकेल

छापेमारी के केंद्र में हैं कई बड़े नाम। बंगाल में नरेंद्र खरका, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायल, चिन्मयी मंडल, राजकिशोर यादव जैसे व्यक्तियों के घरों और ऑफिसों पर ED ने दबिश दी। खरका और घोष कोयला तस्करी के कथित किंगपिन माने जाते हैं, जबकि कायल अवैध परिवहन नेटवर्क का हिस्सा हैं। झारखंड में अनिल गोयल, संजय उद्योग, एल बी सिंह और अमर मंडल जैसे नाम सामने आए हैं, जो कोयला चोरी के बड़े रैकेट चलाने के आरोपियों में शुमार हैं।सूत्रों के मुताबिक, इनमें से कुछ आरोपी पहले भी ED के रडार पर थे, लेकिन इस बार का अभियान सबसे बड़ा है। एक अधिकारी ने बताया, "ये लोग कोयला खदानों से चोरी का कोयला न केवल बंगाल-झारखंड में बेचते थे, बल्कि दूसरे राज्यों तक सप्लाई करते थे। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा।"

बरामदगी का खजाना: नकदी और सोने की चमक

छापेमारी के दौरान ED को दुर्गापुर और हावड़ा के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में स्टैकबद्ध नोटों के बंडल और चमचमाते सोने-चांदी के गहनों की झलक दिख रही है। ED के अधिकारियों ने पुष्टि की कि लाखों रुपये की नकदी और मूल्यवान आभूषण जब्त किए गए हैं, जिनकी गिनती और वैल्यूएशन जारी है। इसके अलावा, कोयला से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और वाहनों के कागजात भी बरामद हुए।एक वीडियो में दुर्गापुर के एक कोयला सिंडिकेट के ऑफिस से ED टीम नकदी के बक्से ले जाते दिख रही है, जबकि पुरुलिया में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से सोने के बिस्किट निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें ED के आधिकारिक स्रोतों से ही लीक हुई हैं, जो अभियान की तीव्रता को दर्शाती हैं।

पृष्ठभूमि: कोयला घोटाले का काला अध्याय

यह मामला 2023-24 से चल रहे कोयला घोटालों से जुड़ा है, जब झारखंड और बंगाल की खदानों से बड़े पैमाने पर कोयला गायब होने की शिकायतें आईं। कोल इंडिया लिमिटेड और राज्य सरकारों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि माफिया नेटवर्क ने सैकड़ों करोड़ का कोयला चुराया। ED की जांच में पता चला कि ये गिरोह नकली बिल, फर्जी परमिट और रिश्वत के जरिए काम करते थे। पहले भी ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आज का अभियान सबसे व्यापक है।पर्यावरणविदों का कहना है कि अवैध खनन से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि जंगलों का विनाश और प्रदूषण भी बढ़ा। ED अब इन बरामद संपत्तियों को जब्त कर अस्थायी तौर पर सरकारी खजाने में जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

आगे की कार्रवाई: माफिया नेटवर्क पर पूरी सख्ती

ED के प्रवक्ता ने कहा, "यह अभियान जारी रहेगा। हम पूरे नेटवर्क को उजागर करेंगे और सभी आरोपी बरामदगी के आधार पर पूछताछ के दायरे में लाए जाएंगे।" संभावना है कि अगले कुछ दिनों में कई गिरफ्तारियां होंगी। राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि कोयला बेल्ट वाले इलाके चुनावी दृष्टि से संवेदनशील हैं।यह कार्रवाई केंद्र सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जो भ्रष्टाचार और माफिया राज के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है।