अवैध खनन रोकने गए रेंजर को डंपर से कुचला,सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'सामान्य कार्रवाई से काम नहीं चलेगा'

गौरतलब है कि 21 सितंबर की देर रात प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी इलाके में रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत गश्त पर थे। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल के पास एक तालाब में जेसीबी से कथित तौर पर अवैध मिट्टी खोदी जा रही थी। इसी दौरान रेंजर ने एक डंपर को रोकने का प्रयास किया। बेखौफ चालक ने रुकने के बजाय डंपर रेंजर पर चढ़ा दिया, जिससे वे अपनी बाइक समेत काफी दूर तक घिसटते चले गए और उनकी जान चली गई।

एमिकस क्यूरी ने उठाया मुद्दा, सरकार ने दी सफाई

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध बालू खनन के स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) और वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल ने प्रतापगढ़ की इस ताज़ा घटना का जिक्र किया।

इस पर राजस्थान सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि यह घटना चंबल अभयारण्य से नहीं जुड़ी है और न ही यह अवैध रेत खनन का मामला है। हालांकि, उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) से इस संबंध में बात कर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है कड़े निर्देश

अवैध खनन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी 22 जुलाई 2026 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश जारी कर चुका है। उन निर्देशों में चेकपोस्ट बनाने, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और फील्ड में काम कर रहे वनकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। कोर्ट ने तब भी कहा था कि आदतन अपराधियों और खनन माफियाओं के सरगनाओं पर निवारक निरोध की कार्रवाई होनी चाहिए। अब प्रतापगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा और खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।