फर्जी एक्सीडेंट दिखाकर 20.50 लाख का बीमा क्लेम मांगा: कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया 1 लाख का भारी जुर्माना, पत्नी और ट्रक मालिक को आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराने होंगे पैसे

याचिका में दावा किया गया कि 11 दिसंबर 2009 को अजय सिंह सीकर से जयपुर की ओर ट्रक चला रहे थे। रास्ते में ग्राम अणतपुरा मोड़ के पास एक नीलगाय को बचाने की कोशिश में ट्रक पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनका बायां पैर घुटने के पास से काटना पड़ा।

क्लेम में अजय सिंह की उम्र लगभग 40 वर्ष और मासिक आय 9 हजार रुपये बताई गई। इसी आधार पर ट्रक मालिक और बीमा कंपनी से 20 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

मामले की लंबी सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने कई ऐसे प्रमाण और तथ्य आए, जिन्होंने पूरे दावे की सत्यता पर गहरा संदेह पैदा कर दिया:कथित दुर्घटना की FIR हादसे के डेढ़ महीने बाद दर्ज कराई गई, जबकि इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई।हादसे से जुड़े कोई ठोस दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किए गए, जैसे ट्रक को हुए नुकसान की तस्वीरें, मरम्मत के बिल आदि।थाने के रोजनामचे में भी ऐसी किसी दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला (बीमा कंपनी की ओर से यह जानकारी दी गई)।ट्रक मालिक राजेश कुमार खुद गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए।याचिकाकर्ता पक्ष (अजय सिंह की पत्नी) यह भी साबित नहीं कर सका कि अजय सिंह वास्तव में उस ट्रक पर ड्राइवर के रूप में काम करता था।इन सभी कमजोरियों और संदिग्ध तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने क्लेम को झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित मानते हुए याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया।

अजय सिंह की मौत के बाद पत्नी बनीं पक्षकार

याचिका दायर होने के बाद सुनवाई के दौरान ही अजय सिंह की मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी पुष्पा कंवर को केस में पक्षकार बनाया गया और उन्होंने ही मुकदमे की आगे पैरवी की।

1 लाख का जुर्माना और जमा करने की समयसीमा

कोर्ट ने फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता पक्ष (पुष्पा कंवर) और ट्रक मालिक राजेश कुमार पर कुल 1 लाख रुपये का हर्जाना लगाया। इसमें से:50 हजार रुपये पुष्पा कंवर को,50 हजार रुपये राजेश कुमार को। जमा कराने होंगे। यह पूरी राशि 6 अप्रैल 2026 तक आर्मी वेलफेयर युद्ध हताहत कल्याण फंड में जमा करनी होगी। यदि तय समयसीमा में पैसे जमा नहीं हुए, तो यह रकम राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी।