महिलाओं को बड़ा तोहफा! छात्राओं को मेंस्ट्रुअल लीव, वर्किंग महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव का ऐलान...

सरकार का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान छात्राओं को कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह फैसला छात्राओं के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए मददगार साबित हो सकता है।

यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव

केरल सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि ऐसी महिलाओं को छह महीने की मैटरनिटी लीव दी जाएगी।

अब तक अधिकतर निजी और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। सरकार की इस योजना से लाखों महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ओमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान

नई UDF सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नाम पर एक नई फ्री हेल्थ इंश्योरेंस योजना की भी घोषणा की है।

इस स्कीम के तहत एक परिवार को हर साल 25 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज देने की बात कही गई है। हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि योजना कब से लागू होगी और इसका संचालन किस मॉडल पर किया जाएगा।

यह भी साफ नहीं किया गया कि यह योजना किसी पुरानी स्वास्थ्य बीमा योजना को अपग्रेड करके लागू होगी या नई स्कीम के तौर पर शुरू की जाएगी।

सरकार लाएगी वित्तीय स्थिति पर व्हाइट पेपर

राज्यपाल के भाषण में यह भी कहा गया कि नई सरकार राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति को जनता के सामने लाएगी। इसके लिए जल्द ही एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा।

सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने, आदिवासी भूमि कानूनों में सुधार करने और राज्य में AI एवं मीडिया सिटी जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने की भी घोषणा की।

इसके अलावा सरकार ने अन्य शहरों में भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने की योजना का जिक्र किया।

विपक्ष ने साधा निशाना

UDF सरकार की इन घोषणाओं पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नीतिगत भाषण को बिना विजन वाला दस्तावेज बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास नए युग के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी पर भी सरकार चुप है।

हालांकि सरकार की महिला और स्वास्थ्य केंद्रित घोषणाओं को लेकर जनता के बीच चर्चा तेज हो गई है।

देशभर में बन सकती है नई बहस

केरल सरकार की मेंस्ट्रुअल लीव और मैटरनिटी लीव से जुड़ी घोषणाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन सकती हैं। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने इसे महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इन योजनाओं को जमीन पर कब और कैसे लागू करती है।