जोधपुर: वकील से धक्का-मुक्की के बाद SHO सस्पेंड, हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का आदेश दिया

हाईकोर्ट की कड़ी फटकार और कार्रवाई वीडियो वायरल होते ही राजस्थान हाईकोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। हाईकोर्ट ने सोमवार को ही मामले का संज्ञान ले लिया और मंगलवार सुबह पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश भाकरी, पुलिस उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस) विनीत बंसल तथा ACP (असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस) थाना प्रभारी को तलब किया। तीनों अधिकारी सुबह-सुबह कोर्ट पहुंचे, जहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की बेंच ने सुनवाई की।कोर्ट रूम में वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो चलाया गया, जिसे देखकर जज संजीव प्रकाश शर्मा ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश को फटकार लगाते हुए कहा, "यह क्या व्यवहार है? पुलिस जनता की सेवा के लिए है, न कि दुर्व्यवहार करने के लिए। एक वकील के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" कोर्ट ने तुरंत SHO हमीर सिंह को सस्पेंड करने का आदेश दिया और विभागीय जांच के निर्देश दिए। साथ ही, पुलिस उपायुक्त विनीत बंसल को पूरे मामले की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर पेश करने को कहा गया।

सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने इस घटना को एक सबक मानते हुए एक बड़ा कदम उठाया। जज संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा, "पुलिसकर्मियों को केवल कानून की ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि पब्लिक के साथ कैसे पेश आना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स जैसे संवाद कौशल, व्यवहारिक शिष्टाचार और तनाव प्रबंधन पर फोकस किया जाए।" कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मियों, खासकर थाना स्तर के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए। यह ट्रेनिंग मॉड्यूल में शामिल होगा: जनता से संवाद कैसे करें, शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, और मानवाधिकारों का सम्मान।

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम इस घटना से सबक लेंगे और पुलिस की छवि सुधारने के लिए कदम उठाएंगे।"जनता और वकील समुदाय की प्रतिक्रियाघटना के बाद जोधपुर में वकीलों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। जिला बार एसोसिएशन ने एक आपात बैठक बुलाई और थाने का घेराव करने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टर के साथ नारे लगाए, जैसे "पुलिस सुधार, न्याय सुनिश्चित"। कई वकीलों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर पुलिस के रवैये की निंदा की। एक वकील ने कहा, "यह पहली घटना नहीं है। पुलिस को लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। कोर्ट का यह फैसला स्वागतयोग्य है।"दूसरी ओर, आम जनता में भी असंतोष फैल गया। सोशल मीडिया पर #JusticeForLawyer और #PoliceReform जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोगों ने अपनी पुरानी घटनाओं को साझा किया, जहां पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। राजनीतिक दलों ने भी बयान जारी किए। कांग्रेस ने इसे "राज्य सरकार की विफलता" बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि "अपराधी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।"

पृष्ठभूमि और व्यापक प्रभाव यह घटना राजस्थान पुलिस के लिए एक झटका है, जो पहले भी जनता के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों से जूझ रही है। राज्य में पिछले एक साल में ऐसी कम से कम 5 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जहां पुलिसकर्मियों पर वकीलों या आम नागरिकों के साथ मारपीट के आरोप लगे। हाईकोर्ट का यह आदेश न केवल जोधपुर तक सीमित रहेगा, बल्कि पूरे राजस्थान में लागू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग से पुलिस-जनता के बीच दूरी कम होगी और विश्वास बढ़ेगा।पुलिस विभाग ने जांच के दौरान वकील राठौर को सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया है। फिलहाल, SHO हमीर सिंह सस्पेंड हैं और विभागीय पूछताछ का सामना कर रहे हैं। यह मामला पुलिस सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।