धनतेरस का स्वर्णिम सौगात CM भजनलाल शर्मा देंगे दिवाली से पहले किसानों के खातों में अनमोल उपहार.

योजना की पूरी जानकारी: कैसे बदली किसानों की किस्मत

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जून 2024 में हुई थी, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले से इसका शुभारंभ किया। पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों को लक्षित करते हुए शुरू की गई यह राज्य स्तरीय योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम बनी है। योजना के तहत:

वार्षिक सहायता: मूल रूप से प्रति किसान 2,000 रुपये (तीन किश्तों में 666-667 रुपये), लेकिन धनतेरस पर विशेष रूप से 1,000 रुपये की अतिरिक्त किश्त जारी की जा रही है। 

कुल लाभार्थी: अब तक 71.79 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। पहली किश्त (जून 2024) में 65 लाख किसानों को 650 करोड़, दूसरी-तीसरी किश्तों (दिसंबर 2024) में लगभग 702 करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं।

पात्रता: केवल वे किसान जो पीएम-किसान योजना के पात्र हैं, यानी राजस्थान के मूल निवासी, भूमिधारक छोटे/सीमांत किसान परिवार (पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक इकाई मानकर)। आयकर दाता, पेंशनभोगी या बड़े भूस्वामी इससे वंचित हैं।

आवेदन प्रक्रिया: पीएम-किसान पोर्टल पर ई-केेवाई (e-KYC) अनिवार्य। आधार, बैंक खाता और भूमि दस्तावेज अपलोड कर लाभ लें। स्टेटस चेक के लिए pmkisan.gov.in या cmkisan.rajasthan.gov.in पर जाएं।

इस योजना से राज्य सरकार ने अब तक 8,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित कर दी है, जो किसानों के जीवन में स्थिरता ला रही है। खेती की चुनौतियों जैसे सूखा, बाढ़ या बाजार उतार-चढ़ाव के बीच यह सहायता बीज, उर्वरक खरीद और पारिवारिक खर्चों में सहायक सिद्ध हो रही है।

पीएम-किसान में वृद्धि: 6,000 से 9,000 रुपये, किसानों का सपना साकार

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को राजस्थान सरकार ने और मजबूत बनाया है। फरवरी 2025 के राज्य बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि राज्य के पात्र लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये (तीन किश्तों में 2,000-2,000) के स्थान पर कुल 9,000 रुपये मिलेंगे। इसमें राज्य हिस्सा 3,000 रुपये का है, जो मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से दिया जाता है।

कैसे मिलेगी वृद्धि?

पीएम-किसान की मूल 6,000 + राज्य की 3,000 = कुल 9,000 रुपये। 2025-26 से यह पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। 

21वीं किश्त का इंतजार: केंद्र स्तर पर 21वीं किश्त (2,000 रुपये) दिवाली से पहले (अक्टूबर 2025 के अंत तक) जारी होने की उम्मीद है। ई-केेवाई पूरा न करने वाले किसान इससे वंचित रह सकते हैं।

लाभ: यह वृद्धि किसानों को फसल बीमा, सोलर पंप और जैविक खेती जैसी योजनाओं से जोड़ती है, जिससे कुल सहायता 12,000 रुपये तक पहुंच सकती है (यदि अन्य योजनाओं का लाभ लें)।

किसानों की प्रतिक्रियाएं: खुशी की लहर, आभार सरकार का

भरतपुर और आसपास के किसान समुदाय में उत्साह का माहौल है। नदबई के एक किसान रामस्वरूप शर्मा ने कहा, "यह राशि हमारे लिए अमृत तुल्य है। धनतेरस पर इतनी बड़ी सौगात मिलना सरकार की सच्ची नीयत दिखाता है।" इसी तरह, राज्य किसान संघ के अध्यक्ष हनुमान सिंह ने मुख्यमंत्री की सराहना की, "यह योजना किसानों की आय स्थिर करने में मील का पत्थर साबित होगी।"राजस्थान सरकार का यह प्रयास न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि किसानों के सम्मान का प्रतीक भी। आने वाले समय में और अधिक योजनाओं से किसान सशक्त होंगे, ताकि 'विकसित राजस्थान' का सपना साकार हो।