EV बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500 करोड़ की योजना, इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन होगी मजबूत

योजना के प्रमुख उद्देश्य

सरकार की इस ₹1,500 करोड़ की योजना के तहत देशभर में आधुनिक बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा बैटरी संग्रहण, परिवहन और प्रोसेसिंग के लिए एक संगठित नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: EV बैटरियों के सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल निपटान को बढ़ावा देना। लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसी महत्वपूर्ण धातुओं की रिकवरी बढ़ाना। घरेलू बैटरी निर्माण उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराना। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। नए रोजगार अवसरों का सृजन करना।

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को मिलेगा लाभ

 यह योजना भारत के EV सेक्टर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। वर्तमान में बैटरी निर्माण के लिए जरूरी अधिकांश कच्चा माल विदेशों से आयात किया जाता है। रीसाइक्लिंग के माध्यम से प्राप्त धातुओं का उपयोग नई बैटरियों के निर्माण में किया जा सकेगा, जिससे लागत कम होगी और सप्लाई चेन अधिक आत्मनिर्भर बनेगी।

पर्यावरण संरक्षण में भी मिलेगी मदद

बैटरियों का गलत तरीके से निपटान पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। रीसाइक्लिंग के जरिए न केवल कचरे को कम किया जा सकेगा, बल्कि खनन गतिविधियों पर दबाव भी घटेगा। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

भारत को वैश्विक EV हब बनाने की दिशा में कदम

केंद्र सरकार पहले से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। नई बैटरी रीसाइक्लिंग योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। इससे भारत में बैटरी निर्माण, रीसाइक्लिंग और संसाधन पुनर्प्राप्ति का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित होगा, जो देश को वैश्विक EV बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। आने वाले वर्षों में यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी और भारत को स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगी।