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करण शर्मा ने संभाला डीसीपी (उत्तर) का पदभार

नए डीसीपी (उत्तर) करण शर्मा ने जयपुर (उत्तर) का कार्यभार संभाल लिया है। 2022 में आरपीएस से आईपीएस में पदोन्नत हुए करण शर्मा को जयपुर कमिश्नरेट में लंबा अनुभव है। उन्होंने सीकर, अलवर, खैरथल तिजारा, और कोटा ग्रामीण में एसपी के रूप में सेवाएं दी हैं। पदभार संभालने के बाद उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों और थानाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने, और प्रो-एक्टिव पुलिसिंग पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए ताकि जयपुर (उत्तर) में कानून-व्यवस्था और मजबूत हो।

हनुमान प्रसाद मीणा बने डीसीपी (पश्चिम)

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी के रूप में हनुमान प्रसाद मीणा ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। 2023 में आरपीएस से आईपीएस में पदोन्नत हुए हनुमान प्रसाद मीणा इससे पहले डीडवाना-कुचामन के एसपी थे। उन्होंने फलौदी, बूंदी, और डीडवाना-कुचामन में एसपी के रूप में कार्य किया है और जयपुर में एडिशनल डीसीपी के तौर पर भी लंबी सेवाएं दी हैं। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों और थानाधिकारियों की बैठक ली और अपराध नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश दिए। बता दें कि डीसीपी (पश्चिम) के पद पर कार्यरत अमित कुमार का तबादला झालावाड़ के लिए हुआ है।

राजर्षि राज वर्मा को जयपुर (दक्षिण) की कमान

जोधपुर में डीसीपी रहे राजर्षि राज वर्मा ने जयपुर (दक्षिण) डीसीपी का पदभार ग्रहण किया है। 2017 बैच के इस आईपीएस अधिकारी को टोंक, डूंगरपुर, और झुंझुनूं में एसपी के रूप में कार्य करने का अनुभव है। जयपुर (दक्षिण) डीसीपी के रूप में उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जिले में क्राइम कंट्रोल के साथ-साथ वीवीआईपी मूवमेंट की जिम्मेदारी भी होती है। इससे पहले इस पद पर कार्यरत दिगंत आनंद का तबादला भरतपुर एसपी के रूप में हुआ है।

तबादलों का दौर और प्रशासनिक रणनीति

राजस्थान में 19 जुलाई 2025 को जारी 91 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची ने पुलिस महकमे में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। इस सूची में जयपुर कमिश्नरेट के सभी सात डीसीपी बदले गए हैं, जिसमें अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ को उनके पद पर बरकरार रखा गया है, लेकिन उनकी टीम में नए चेहरों को शामिल किया गया है। यह तबादला सूची आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।