राजस्थान विधानसभा में गैस सिलेंडर कीमत बढ़ोतरी पर तीखा हंगामा: कांग्रेस ने सरकार के जवाब न देने पर किया वॉकआउट, मंत्री-नेता प्रतिपक्ष में हुई जोरदार नोकझोंक

शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के समय सरकार ने गैस की कीमतें बढ़ाकर जनता पर दोहरा बोझ डाल दिया है। सरकार को सब्सिडी प्रदान करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान देने की मांग की। जूली ने कहा कि बढ़ी हुई गैस सिलेंडर कीमतों और कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता पर रोक से उत्पन्न हालात पर सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। जब सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो जूली ने कहा, "सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हम सदन से वॉकआउट कर रहे हैं।" इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जूली ने सवाल किया कि कल ही रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और कमर्शियल सिलेंडरों पर अघोषित रोक लगा दी गई है। क्या सरकार अपनी ओर से सब्सिडी देकर जनता को राहत प्रदान करेगी?

मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष विद्वान हैं और उन्हें पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ी हैं। जूली ने फिर पूछा, "क्या आप जनता को सब्सिडी देकर राहत देंगे?" गोदारा ने कहा, "हम आमजन को गैस की किल्लत नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े।"

जूली ने पलटवार करते हुए कहा कि जब हमारी सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया था, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में 800 रुपये का सिलेंडर था। अब जब बाजार में 600 रुपये का रेट है, तो सरकार सस्ता क्यों नहीं दे सकती? बहस के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर तंज कसे, जिससे सदन का माहौल गरमा गया।

इसके अलावा, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयपुर के पास आमागढ़ किले तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने से जुड़े सवाल पर भी जमकर हंगामा हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई, जिसमें आमागढ़ किले पर RSS द्वारा भगवा ध्वज फहराने के जिक्र पर भी विवाद हुआ। हालांकि, इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी सदन में और स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन यह भी सदन की कार्यवाही को प्रभावित करने वाला प्रमुख बिंदु रहा।