कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच पर ताजा अपडेट
कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दो महीने में दोबारा जांच के आदेश दिए, प्रथम दृष्टया एनकाउंटर को फर्जी माना। यह एनकाउंटर 2021 में गहलोत सरकार के समय बाड़मेर में हुआ था। परिजनों और कांग्रेस विधायकों की मांग पर सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सीबीआई ने पहले क्लोजर रिपोर्ट दी, लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाए। अब सीबीआई बाड़मेर पहुंचकर जांच कर रही है, जिसमें दो आईपीएस सहित 24 पुलिसकर्मियों और कुछ नेताओं की भूमिका की जांच होगी।
राजस्थान के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में जोधपुर की एसीजेएम (सीबीआई) कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस एनकाउंटर को फर्जी माना है, जिसके बाद सीबीआई ने बाड़मेर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
मामले का इतिहास
22 अप्रैल 2021 की रात बाड़मेर पुलिस ने कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर किया था। पुलिस का दावा था कि कमलेश ने एसयूवी गाड़ी से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। हालांकि, इस एनकाउंटर पर शुरू से ही सवाल उठते रहे। कमलेश के परिजनों और प्रजापत समाज ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।
तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने 31 मई 2021 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने 5 जुलाई 2021 को बाड़मेर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज की और लंबी जांच के बाद मार्च 2023 में क्लोजर रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सबूतों के आधार पर यह साबित करना मुश्किल है कि एनकाउंटर फर्जी था।
