आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ी रोक? 732 हेक्टेयर जमीन पर बड़ा फैसला—जानिए पूरी खबर!

सरकार का पक्ष: ‘सिर्फ वैज्ञानिक सुधार’

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने तर्क दिया कि यह कदम अवैध खनन के लिए नहीं, बल्कि सीमित और वैज्ञानिक ‘बाउंड्री करेक्शन’ के तहत उठाया गया था।
उन्होंने कहा कि डिनोटिफाई की जाने वाली भूमि कुल क्षेत्र का मात्र 1% है और उस क्षेत्र में कोई वन्यजीव निवास नहीं करता। साथ ही, अभयारण्य के भीतर किसी भी प्रकार का खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए कहा कि यह अधिसूचना वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।

चंबल अभयारण्य का महत्व

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य करीब 5,400 वर्ग किलोमीटर में फैला एक महत्वपूर्ण त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है।
यह क्षेत्र घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और दुर्लभ कछुओं के संरक्षण के लिए विश्वभर में जाना जाता है।

अगली सुनवाई 11 मई को

इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी, जिसमें राजस्थान सरकार को अपना विस्तृत पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। फिलहाल, कोर्ट के इस सख्त रुख ने अवैध खनन पर बड़ी बहस छेड़ दी है।